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मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण
मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण के लिए बनेगा कानून
Maharashtra To Provide 5% Quota For Muslims In Education in hindi
मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण
महाराष्ट्र में मुसलमानों को शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण देने की तैयारी शुरू
“राज्य की महा विकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में जल्द ही एक कानून पारित हो।”
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम आरक्षण के लिए कानून लाएगी. मुस्लिम समुदाय को पांच फीसदी आरक्षण के लिए कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दबाव था. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुस्लिम आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाने की पुष्टि की.
5% reservation for Muslims in hindi
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण (Muslims reservation) देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया. हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है. महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को जल्द ही स्कूल और कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से कानून बनाया जाएगा. महा विकास आघाडी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों में पांच फीसदी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रही है.
महाराष्ट्र के राज्यमंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5 प्रतिशत कोटा (Muslims reservation) प्रदान करने के लिए विधेयक लाएगी. नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में कोटा देने को लेकर कहा, ”सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए उच्च न्यायालय ने अपना पक्ष रखा. पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में HC के आदेश को लागू करेंगे.”
क्या है मामला? मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण
5% reservation for Muslims in hindi
महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा,
राज्य की महा विकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे.
हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय को पांच फीसदी आरक्षण को हरी झंडी दी थी. पिछली सरकार के कार्यकाल में इस संबंध में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया. इसलिए हमने हाईकोर्ट के आदेश को कानून के रूप में अमल करने का ऐलान किया है.
लेकिन नई सरकार के इरादे नए
5% reservation for Muslims in hindi
महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर में गठबंधन सरकार बनी. कांग्रेस ने साफ किया कि मुस्लिम आरक्षण पर दबाव बनाएगी. राज्य के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और मुस्लिमों के लिए जल्द ही आरक्षण व्यवस्था लाई जाएगी.
साल 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना ने मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की वकालत की थी. 2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण थे. कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण और मराठों को 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सिर्फ शिक्षा में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण जारी रखा.
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